Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार का बुधवार को पहला पूर्ण बजट पेश किया गया. इसमें कृषि, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों पर खास जोर दिया गया.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल के शोर-शराबे के बीच मोहन यादव सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 लाख 65 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश किया. मोहन यादव सरकार का बुधवार को पहला पूर्ण बजट पेश किया गया.
इस बजट में अधो संरचना विकास के साथ ग्रामीण विकास, कृषि, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों पर खास जोर दिया गया है. बीते साल का बजट 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का था.
वित्त मंत्री देवड़ा जब बजट पेश कर रहे थे, उस दौरान कांग्रेस की ओर से जमकर हंगामा किया गया और नर्सिंग घोटाले को लेकर कई आरोप लगाए गए. इस दौरान कांग्रेस और सत्ता पक्ष बीजेपी के विधायकों के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई.
नए बजट में रखा गया ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ का लक्ष्य
राज्य की अधो संरचना का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ प्रस्तावित हैं.
आगामी वर्ष में राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण और लगभग 2,000 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण का लक्ष्य है. राज्य में सिंचाई क्षमता के विकास पर जोर है. ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ के लक्ष्य के तहत 133 सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजना निर्माणाधीन है. वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए इस इलाके की तस्वीर बदलेगी.
उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. पेश किए गए बजट के अनुसार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार पर सरकार का जोर है. राज्य में पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है और उपचार के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके शव को घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन योजना प्रारंभ की गई है.
बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने दिया है जोर
उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र पर भी सरकार का जोर है और आगामी वित्तीय वर्ष में स्कूल शिक्षा के अंतर्गत 150 सीएम राइज विद्यालय, नवीन शाला और दो किलोमीटर से ज्यादा दूर रह रहे अन्य कक्षा के बच्चों के लिए परिवहन सुविधा लागू की गई है.
शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य में 11,000 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई जारी है. सामाजिक न्याय के तहत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह की योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बीते साल से बजट को 3 गुना किया गया है.
